kishan andolan 2020 - 2021

ਮੁੱਖ ਬੰਦ

ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਤਾਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜਾਲਮਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ'ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ ਰਾਹੀਂ,ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਾਹਰਿਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ'ਚੋਂ ਖੁਦਾਈ, ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਜ਼ੋਨ, ਸਨਅੱਤੀ ਪੱਟੀਆਂ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤੇ ਤਾਪ-ਊਰਜਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ,ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜੇ'ਚ ਲੈਣ,ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ,ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਦਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਰੂਪ'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਾ- ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ 'ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਇਹ ਢਕੌਂਜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ'ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਨਅੱਤੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਥਿਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ'ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਹਿੱਤ ਹੀ ਹਥਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਇਸ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਦੌੜ ਨੇ